आईएईए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का प्रस्ताव अवैध, कानूनी विकल्प मौजूद 

ईरान ने आईएईए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की हालिया प्रस्ताव को अवैध और बिना आधार बताया है। तेहरान ने कहा है कि सितंबर में काहिरा में एजेंसी के साथ सहयोग बहाल करने के लिए हुआ समझौता अब खत्म कर दिया गया है।
यह प्रतिक्रिया उस प्रस्ताव के बाद आई जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और अमेरिका ने ईरान पर सवाल उठाते हुए नई मांगें पेश की थीं।
ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह प्रस्ताव अंतरराष्ट्रीय एजेंसी के गलत इस्तेमाल का उदाहरण है और पश्चिमी देशों के राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाता है।
ईरान ने आरोप लगाया कि प्रस्ताव में जून में अमेरिका और इस्राईल द्वारा ईरानी परमाणु स्थलों पर किए गए हमलों का कोई उल्लेख नहीं किया गया।
समझौते की समाप्ति के साथ तेहरान ने आगे और कदम उठाने की चेतावनी भी दी है। यह प्रस्ताव 19 समर्थन, 3 विरोध और 12 गैर हाज़िरी के साथ पारित हुआ।
ईरान का कहना है कि प्रस्ताव ने खुद बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में विभाजन को उजागर कर दिया है। तेहरान ने पश्चिमी देशों की कूटनीति संबंधी दलीलों को भ्रामक और दोहरे मानदंड वाला करार दिया है।